धनगढी, कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनामा देखिएको समस्या सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ। समितिले मंगलबार कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ अत्तरियास्थित र जोशीपुर गाउँपालिका–३ रामनगरस्थित मुक्त कमैया शिविर पुगेर त्यहाँको वास्तविक अवस्था अवलोकन गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा अत्तरियामा बसोबास गर्दै आएका २२ परिवार र रामनगरका ४८७ परिवारले जिल्ला समितिबाट पाएको जग्गाको धनी पुर्जा भए पनि ती जग्गाको श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा अद्यावधिक नभएको पाइएको छ। यसले उनीहरूलाई कानूनी रूपमा जग्गा प्रयोग, धितो राखी बैंक ऋण लिने जस्ता अधिकारबाट वञ्चित बनाएको समितिको निष्कर्ष छ।
अत्तरियाका २१ परिवारले २०७१ साल असार ३० गते र एक परिवारले २०७४ माघ २९ गते जग्गा पुर्जा पाएका थिए भने, रामनगर शिविरका ४८७ परिवारले २०६६ असार ४ गते पुर्जा प्राप्त गरेका थिए। तर ती पुर्जाहरूको विवरण मालपोत कार्यालय धनगढी र टीकापुरमा रेकर्ड नभेटिएको हो।
स्थानीय बासिन्दा फूलमित डगौंराका अनुसार, श्रेस्ता खोज्न मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको भए पनि मालपोत कार्यालयले वडा कार्यालयको सिफारिस माग्दै प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो छ। त्यस्तै, रामनगरका भलमन्सा गणेश डगौंराले मालपोत कार्यालयहरूबीच समन्वयको अभावले समस्या थप जटिल भएको बताए।
रामनगर शिविरका पीडित परिवारहरू २०७७ सालदेखि नै जोशीपुर गाउँपालिकामा जग्गाको कर तिर्दै आएका छन्। तर कानूनी स्वामित्व प्रमाणित नभएकाले उनीहरूले जग्गाको उपयोगमा निरन्तर समस्या भोग्दै आएका छन्।
सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले धनगढी र टीकापुर मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनासम्बन्धी अन्य विषयहरू पनि सरोकारवाला निकायसँग उठाउने उनले बताए।