देशभरका निजी विद्यालयहरुले बुझाए स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले देशभरका नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् । प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन सम्बद्ध विद्यालयका सञ्चालकहरूको तर्फबाट देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

सञ्चालकहरूले विधेयकको विवादास्पद प्रावधान नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। यसअघि, हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चार बुँदे माग अघि सारेका थिए।

साउन २२ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरू क्रमशः गैरनाफामूलक हुने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने हालको प्रचलनअनुसार जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।