कैलाली — सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरव आयोजना भनेर घोषित चौकीडाँडा–फल्टुडे सडक अहिले जनताका लागि पीडाको कारण बनेको छ। २०७७ सालमै ठेक्का दिइएर सुरु गरिएको यो आयोजनाले ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक अझै अलपत्र छ। यही लापरबाहीको विरोधस्वरूप गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सडकमै उत्रिएका छन्।
सडकमै वडा कार्यालय सञ्चालन गोदावरी नगरपालिका–३, १०, ११ र १२ का वडाध्यक्षहरूले शुक्रबारदेखि आफ्ना कार्यालयहरू सडकमै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले टेबल–कुर्सी सडकमै राखेर सेवाग्राहीलाई काम गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। यसरी कार्यालय सडकमै ल्याउनु उनीहरूको शान्तिपूर्ण विरोधको अद्वितीय शैली हो।
गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्ट पनि सो आन्दोलनमा सहभागी भई ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरे।
सम्झौताअनुसार नबनेको सडक
२०७७ भदौ १८ गतेदेखि यो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा एड्भेन्चर, थिगिम, सन्लाइट जेभीलाई दिइएको थियो। सम्झौता अनुसार २०७८ माघ १७ गतेभित्र सडक निर्माण सकिनुपर्ने थियो। तर काम समयमै सम्पन्न भएन।
यति मात्र होइन, वडा नम्बर १० को कार्यालयदेखि बान्द्रेसालसम्मको ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न २०७९ चैत्र १८ गते तेडी निर्माण सेवासँग नयाँ सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार १८ महिनामा सकिनुपर्ने काम अझै अधुरो छ।
यसरी एकपछि अर्को सम्झौता भए पनि सडक निर्माण कार्य अलपत्र पारिँदा स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि असहज यात्रा सहनुपरेको छ।
स्थानीय र जनप्रतिनिधिको आक्रोश
विरोध कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाहरू पनि सहभागी भए। उनीहरूले जनप्रतिनिधिको निर्णयलाई स्वागत गर्दै अब सडक निर्माण तुरुन्तै सुरु गर्न सरकार र ठेकेदार दुवैलाई दबाब दिने बताएका छन्।
वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष रवीन्द्र शाहीले भने, “यदि दुई दिनभित्र हाम्रो आवाज सुन्ने काम भएन भने अत्तरिया चौराहामा गएर अझ ठूलो विरोध गर्नेछौं।”
त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य तुलसी देवकोटा पनि विरोध स्थलमै पुगिन्। उनले आफूले प्रदेश सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने बताउँदै, सडक निर्माण ढिलाइ हुनु प्रदेश गौरवकै अपमान भएको टिप्पणी गरिन्।
गौरव आयोजना, तर जनतामा निराशा
‘गौरव आयोजना’ भनेर प्रचारित यस सडकको अवस्था हेर्दा जनतामा निराशा छाएको छ। बर्खामा हिलो र जाडोमा धुलोका कारण स्थानीय दैनिकी कठिन बनेको छ। विद्यार्थी, बिरामी, किसान सबैलाई आवतजावतमा समस्या परेको छ।
जनताले आशा गरेको सुविधा “ठेकेदारको ढिलासुस्ती र सरकारको कमजोर अनुगमन” का कारण अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। “कागजमा मात्रै गौरव, व्यवहारमा पीडा” भन्ने स्थानीयको भनाइले वर्तमान अवस्था प्रस्ट देखाउँछ।
सडक विकासका ठूला घोषणा र बजेटका योजना हुँदा–हुँदै पनि चौकीडाँडा–फल्टुडे सडक ६ वर्षदेखि अधुरो छ। अब जनप्रतिनिधि नै सडकमै कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, स्थानीय विकास योजनामा रहेको कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो।
अबको प्रश्न यही हो—जनप्रतिनिधि र जनताको संयुक्त दबाबपछि सरकार र ठेकेदार जाग्छन् कि सडक फेरि कागजमै सीमित हुन्छ?